सरकार ने बेसिक कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया है. इसे 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया है. वहीं, नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए इसे 25 फीसदी से कम करके 15 फीसदी किया गया है.
लद्दाख फैक्टर आने वाले वर्षों में भी बना रह सकता है. ऐसे में इस नए मोर्चे की हर वक्त निगरानी की जरूरत पड़ेगी. जाहिर है इस पर खर्च आएगा. रक्षा बजट का आवंटन करते समय इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा.
अमेरिका, यूरोप और जापान में केंद्रीय बैंकों ने अपनी नीतिगत दरें घटाकर शून्य या निगेटिव कर दी हैं. अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है.
सरकार को अपना निवेश बहुत कुशलता से करने की आवश्यकता होगी. इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्याएं सिर्फ निवेश तक नहीं हैं. ये इसके आगे भी हैं.
यह सही है कि अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत ने कारोबार सुगमता में लंबी छलांग लगाई है. लेकिन, नोटबंदी और जल्दबाजी में जीएसटी लागू होने के बीच औद्योगिक और व्यापारिक माहौल में उसकी रैंकिंग अब भी औसत ही है.
कुल रिकवरी के बावजूद रोजगार के आंकड़ों के ग्राफ का बहुत तेजी से ऊपर-नीचे जाने का मतलब ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. 2021 में जॉब मार्केट में हरियाली रहेगी या इसमें तेज गिरावट आएगी, यह देखने वाली बात होगी.
लिक्विडिटी के उपायों ने वित्तीय स्थिरता को बड़े पैमाने पर सुनिश्चित करने में मदद की है. हालांकि, जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी महंगाई के दबाव को जन्म दे सकती है.
कोरोना की महामारी शुरू होने से पहले ही उपभोक्ताओं का भरोसा (कंज्यूमर कॉन्फिडेंस) कमजोर था. आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स (सीसीआई) मार्च 2019 में 104.6 पर था. यह मार्च 2020 में घटकर 85.6 पर पहुंच गया.
पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे कमजोर सरकारी बैंकों (पीएसबी) के लिए उम्मीद की नई खिड़की खुली है. इस व्यवस्था में विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के अलावा बड़े कॉरपोरेट और उद्योग घराने पीएसबी का अधिग्रहण कर सकते हैं.
महामारी के पैर पसारने के बाद हेल्थकेयर सेक्टर में कई तरह के बदलाव देखने को मिले. इनमें कुछ अनूठे थे.
पहले के उलट जब कृषि को अक्सर बयानबाजी से अधिक कुछ नहीं मिलता था, इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनिश्चित करना होगा कि वह सही संदेश भेजें.
विक्रेताओं के नजरिये से जहां चीजें मायूस करने वाली दिख रही हैं. वहीं, यह घर खरीदारों के लिए एक सुनहरा अवसर है.
महामारी के इस दौर में हर कोई मुश्किलों से गुजर रहा है. कुछ उद्योगों पर तो इसका बहुत खराब असर हुआ है. इनमें एयरलाइंस, टूरिज्म, होटल और रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर शामिल हैं.
अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 10 फीसदी बढ़ सकती है. यह इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बना देगा. 2021 तक अर्थव्यवस्था इस साल आई गिरावट की पूरी भरपाई कर लेगी.
पिछले कई सालों से रियल एस्टेट की हालत पतली है. कोविड ने इस स्थिति को और खराब कर दिया. नहीं बिके मकानों को बेचने की जुगत में बिल्डर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं.
बजट 2021 में इकनॉमी की चुनौतियों से निपटने के लिए इन चीजों पर हो सकता है फोकसबजट में डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए हो विशेष प्रावधानपीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर, बजट में आम लोगों को राहत दे सरकार: रघुराम राजनपहली बार बजट में टूटेंगी ये परंपराएंकोरोना संकट की वजह से बढ़ सकती है मेडिकल खर्च पर मिलने वाली टैक्स छूटबजट 2021 में प्राइवेट सेक्टर के इम्पलॉई को एनपीएस में ज्यादा छूट संभवघरों की बिक्री बढ़ाने के लिए बजट में करें टैक्स छूट का प्रावधान: क्रेडाईबजट में निजीकरण में तेजी लाने के प्रावधान करे मोदी सरकार: अर्थशास्त्रीसंसद का बजट सत्र जल्द, स्पीकर ओम बिड़ला ने दिए संकेतदेश की आर्थिक ग्रोथ बढ़ाने पर हो बजट 2021 का मुख्य फोकस: उद्योग जगतसाल 2021-22 में 10 फीसदी की दर से ग्रोथ करेगी भारतीय अर्थव्यवस्था: राजीव कुमारबजट 2021-22 में अधिक समग्रता होगी: निर्मला सीतारमणराजकोषीय स्थिति सुधारने पर ध्यान दें निर्मला सीतारमण: स्वामी अय्यरसाल 2021 में हमें रतन टाटा की ये चार बातें याद रखनी चाहिएमध्य आय वर्ग के लोगों को सरकार से चाहिए राहत: भाजपाCopyright © 2020 Bennett, Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service
