सरकार ने बेसिक कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया है. इसे 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया है. वहीं, नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए इसे 25 फीसदी से कम करके 15 फीसदी किया गया है.
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बजट पर विवरण
बजट 2021 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का जोर कोविड 19 से प्रभावित देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने पर रहेगा. एक फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश होगा. इस बजट में वेतनभोगी लोगों को इनकम टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है. इस बार निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि आम बजट में वे इनकम टैक्स और जीएसटी में व्यापारियों, उद्योगों और आम लोगों को राहत देंगी.
बजट 2021 की तैयारी के दौरान समय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय और पूंजी बाजार स्वास्थ्य शिक्षा ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर चैप्टर, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, सर्विस सेक्टर, लेबर एंड ट्रेड यूनियन और अर्थशास्त्रियों से भी सलाह-मशवरा किया. बजट 2021 के एजेंडे में उन बिंदुओं पर भी विशेष फोकस रहेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में शामिल हैं, जैसे राजकोषीय नीति, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस सेक्टर और बॉन्ड मार्केट. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, कुशलता प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ-सफाई और जल के साथ पब्लिक वितरण प्रणाली आदि में सुधार भी बजट 2021 के एजेंडे में शामिल होने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत के साथ हुई चर्चा में आर्थिक मामलों के सचिव तरूण बजाज. निवेश विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव एबी पांडे, व्यय सचिव टीवी सोमनाथ और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम को शामिल किया था. इससे पहले नवंबर में मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आम जनता से बजट बनाने के लिए सुझाव मंगाए थे. कोरोना संकट के इस दौर में सरकार स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भरने में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ा सकती है. इनकम टैक्स स्लैब बदला जा सकता है. साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा कर 50,000 रुपये की जगह एक लाख रुपये तक किया जा सकता है. बजट सत्र दो हिस्सों में होगा. संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा. पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा. दूसरा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. निर्मला सीतारमण वर्तमान हालात के मद्देनजर मार्केट, बैंकों और रेटिंग एजेंसियों को अप्रत्याशित बजट के लिए तैयार कर रही हैं. निर्मला संकेत दे चुकी हैं कि बजट में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में बड़ा निवेश होगा.
बजट 2021 की तैयारी के दौरान समय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय और पूंजी बाजार स्वास्थ्य शिक्षा ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर चैप्टर, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, सर्विस सेक्टर, लेबर एंड ट्रेड यूनियन और अर्थशास्त्रियों से भी सलाह-मशवरा किया. बजट 2021 के एजेंडे में उन बिंदुओं पर भी विशेष फोकस रहेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में शामिल हैं, जैसे राजकोषीय नीति, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस सेक्टर और बॉन्ड मार्केट. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा, कुशलता प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ-सफाई और जल के साथ पब्लिक वितरण प्रणाली आदि में सुधार भी बजट 2021 के एजेंडे में शामिल होने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत के साथ हुई चर्चा में आर्थिक मामलों के सचिव तरूण बजाज. निवेश विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव एबी पांडे, व्यय सचिव टीवी सोमनाथ और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम को शामिल किया था. इससे पहले नवंबर में मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आम जनता से बजट बनाने के लिए सुझाव मंगाए थे. कोरोना संकट के इस दौर में सरकार स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भरने में मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ा सकती है. इनकम टैक्स स्लैब बदला जा सकता है. साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा कर 50,000 रुपये की जगह एक लाख रुपये तक किया जा सकता है. बजट सत्र दो हिस्सों में होगा. संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा. पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा. दूसरा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. निर्मला सीतारमण वर्तमान हालात के मद्देनजर मार्केट, बैंकों और रेटिंग एजेंसियों को अप्रत्याशित बजट के लिए तैयार कर रही हैं. निर्मला संकेत दे चुकी हैं कि बजट में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में बड़ा निवेश होगा.