प्रॉपर्टी
जम्मू-कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बातें जान लीजिए
सरकार के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान हटा देने के बाद अब बाहर के लोग भी जम्मू-कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं
जल्द दूर की जायेंगी होम बायर की मुश्किलें: मोदी सरकार
बिल्डर-बायर के प्रतिनिधियों ने निर्मला के साथ बैठक में नकदी संकट, मांग में कमी और रुकी परियोजनाओं को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की.
घर मिलने में देरी तो बिल्डर नहीं बना सकता पजेशन का दबाव, लौटाना होगा पैसा: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCRDC) के आदेश को बनाए रखते हुए यह फैसला सुनाया.
महिला की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर पहला हक किसका होता है?
हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 के सेक्शन 14, 15 और 16 में इसका उल्लेख है. ये बताते हैं कि किसी विवाहित महिला की प्रॉपर्टी उसके वारिसों को कैसे सुपुर्द होगी.
मॉडल टेनेंसी बिल से किराएदार और मकान मालिक को कैसे होगा फायदा?
मौजूदा कानून में मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर कितनी भी बड़ी रकम मांग सकता है.
जानिए किस शहर में घर खरीदना है सबसे आसान
मार्च 2019 तक भारत में घर का औसत मूल्य भारतीयों की मासिक इनकम के 61.5 गुना था. भारत के तमाम शहरों में घर खरीद पाना लोगों की पहुंच के बाहर हो रहा है.
विरासत की प्रॉपर्टी पर शादीशुदा बेटी का कितना अधिकार है?
2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में बदलाव हुआ है. इसमें पैतृक प्रॉपर्टी में बेटियों को बराबर का हिस्सा दिया गया है.
क्या माता-पिता बेटे को अपने घर से निकाल सकते हैं?
बच्चे खराब व्यवहार करते हैं तो माता-पिता के पास उनसे तुरंत घर खाली करा लेने का अधिकार है.
नोएडा के एक बिल्डर ने किस तरह 45,000 घर खरीदारों को दिया धोखा
आम्रपाली ग्रुप के 45,000 घर खरीदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप को मनी लौन्डरिंग का दोषी करार दिया है.
सबवेंशन स्कीम पर NHB की टेढ़ी नजर, जानिए आप पर क्या होगा असर?
बहुत से बिल्डर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की घोषणा करते हैं.
मेंटेनेंस चार्ज 7,500 रुपये से अधिक हुआ तो फ्लैट मालिकों को देना होगा 18% जीएसटी
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मासिक रखरखाव शुल्क में जीएसटी की छूट उसी स्थिति में मिलेगी जबकि यह प्रति सदस्य 7,500 रुपये से कम हो
लाखों घर खरीदारों की शिकायत दूर होगी, अटके प्रोजेक्टों पर 23 जुलाई को प्लान पेश करेगा केंद्र
देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए प्लान पेश करने को कहा था.
एक व्यक्ति या हजारों को ठगना, क्या एक जैसा ही अपराध है?
एक पोंजी स्कीम में लोगों को भारी रिटर्न देने का वादा कर 1,852 लोगों से रकम जुटा ली गयी और कंपनी का प्रमोटर भाग गया. इसके बाद पुलिस ने एक FIR दर्ज की. इसमें शिकायत करने वाले एक व्यक्ति को पीड़ित दिखाया गया और दूसरे को गवाह बना दिया गया. यह पुलिस की कार्रवाई में आसानी के लिहाज से तो सही कदम साबित हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या धोखाधड़ी के शिकार बाकी लोग इस मामले में पुलिस की तरफ से भी नहीं ठगे गए?
चार साल में मुश्किल हुआ है घर खरीदना: रिजर्व बैंक
मुंबई में घर खरीदारों की मुश्किल सबसे अधिक बढ़ी है. यहां लोगों की आमदनी और घर की कीमत का अंतर सबसे अधिक रहा है.
जानिए सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हित में केंद्र को क्या निर्देश दिया
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड से मकान खरीदने वाले लोगों के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश केंद्र सरकार को दिया
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा सस्ते घर बनेंगे , ऐसे उठाएं फायदा
केंद्र सरकार ने किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी. देश में अब तक करीब 84 लाख घरों के निर्माण के लिए फंड उपलब्ध कराया जा रहा है.
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