इंश्योरेंस
एलआईसी ने लॉन्च की नई पॉलिसी, जानिए इसकी 10 बड़ी बातें
इस पॉलिसी को एलआईसी के एजेंटों से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है. इसके अलावा आप www.licindia.in पर सीधे ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं.
एलआईसी ने पेश की नई बीमा ज्योति पॉलिसी, बचत का मिलेगा विकल्प
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने एक नई योजना बीमा ज्योति पेश की है. यह एक गैर-संबद्ध, गैर-भागीदारी, व्यक्तिगत, बचत योजना है. बीमा ज्योति में पॉलिसीधारक को संरक्षण के साथ बचत का विकल्प भी मिल रहा है. एलआईसी की बीमा ज्योति के तहत परिपक्वता पर एकमुश्त भुगतान मिलेगा. इसके साथ ही पॉलिसीधारक के असमय निधन की स्थिति में उनके परिजनों को वित्तीय मदद भी मिलेगा.
टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है महंगी, यह है वजह
रीइंश्योरेंस कंपनियों के रेट जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर आधारित होते हैं. यह एक लंबी अवधि का ट्रेंड होता है.
क्यों आपके लिए कैंसर इंश्योरेंस जरूरी है?
शायद ही ध्यान कैंसर इंश्योरेंस की तरफ जाता है. ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो यह महत्वपूर्ण पॉलिसी शामिल नहीं होती है.
कहीं इन वजहाें से ताे लाइफ इंश्याेरेंस पॉलिसी नहीं खरीद रहे हैं?
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परिवार को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है. किसी हादसे में पॉलिसीधारक को कुछ हो जाने की स्थिति में यह परिवार को सहारा देती है. लेकिन, अक्सर इसे गलत कारणों से खरीदा जाता है. आइए, यहां ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में जानते हैं.
इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा, ग्राहकों को डिजिलॉकर की सुविधा दें
इरडा ने जीआईसी आरई, लॉयड्स (इंडिया) और एफआरबी (विदेशी री-इंश्योरेंस ब्रांच) को छोड़कर सभी बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें कहा कि डिजिलॉकर लागत में कटौती करेगा.
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पॉलिसी 2 लाख रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक के सम इंश्योर्ड के साथ आती है. इसमें कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध है. क्लेम की प्रक्रिया सरल रखी गई है.
इन 4 कारणों से पिछले 10 महीनों में हेल्थ इंश्योरेंस की मांग बढ़ी
कोविड-19 के कारण लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसी की अहमियत का एहसास हुआ है. उन्हें पता चला है कि कैसे बड़े मेडिकल खर्चों से निपटने में यह मददगार होती है.
बीमा कंपनियों ने ओंबड्समैन के 20% आदेश नहीं माने
आरटीआई के जवाब में इरडा ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान देशभर में तमाम ओंबड्समैन ने बीमा कंपनियों के खिलाफ 9,528 आदेश दिए.
एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो घटा, जानिए किसका सबसे ज्यादा
वित्त वर्ष 2018-19 में एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.7 फीसदी था. वित्त वर्ष 2019-20 में यह घटकर 96.6 फीसदी पर आ गया.
बीमा कारोबार में एफडीआई की सीमा 74 फीसदी होने से आपको क्या होगा फायदा?
बजट 2021 में मोदी सरकार ने बीमा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया है. इस वजह से अब बीमा कारोबार में विदेशी कंपनियों की पहुंच बढ़ेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने के फैसले की उद्योग जगत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था.
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है? जानिए दोबारा चालू कराने का तरीका
इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम का पेमेंट करने के लिए रिमाइंडर सेट कर लेना अच्छा होता है. अगर प्रीमियम का भुगतान ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं होता है तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है. इससे पॉलिसी के बेनिफिट नहीं मिलते हैं. हालांकि, आप लैप्स हुई पॉलिसी दोबारा चालू कर सकते हैं. इसके लिए यहां हम आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं.
क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पर्याप्त कवर देती है?
जानलेवा बीमारियों और स्वास्थ्य आपदाओं ने इस बात को साबित कर दिया है कि स्वास्थ रहने के तमाम प्रयासों के बावजूद खतरनाक रोग हमें अपना शिकार बना सकते हैं.
इस बजट से क्या चाहती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री
देशभर की नजरें आगामी बजट पर हैं. कोविड-19 के झटके से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या-क्या तरीके निकालती हैं, यह देखना होगा. तमाम सेक्टर और उद्योग अपने-अपने लिए रियायतें चाहते हैं. इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने भी वित्त मंत्री को कुछ सुझाव दिए हैं. इनमें से एक मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम के लिए डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना है. इससे लोग पर्याप्त बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे. कोविड-19 के मरीजों के बिल से पता चलता है कि 10 लाख रुपये का कवर भी कम पड़ सकता है. आइए, यहां इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स से कुछ और सुझावों के बारे में जानते हैं.
ट्रैफिक नियमों का रखें ध्यान, नहीं तो बढ़ेगा गाड़ी के बीमा का प्रीमियम
रेगुलटर के अनुसार, दोपहिया के लिए यह एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 रुपये से 750 रुपये की रेंज में हो सकता है. कार और कमर्शियल वाहनों के लिए इसके 300 रुपये से 1,500 रुपये की रेंज में रहने के आसार हैं.
इरडा ने दिया 'यातायात उल्लंघन प्रीमियम' का सुझाव, जानिए यह क्या है
जाहिर है जब कोई नया वाहन खरीदेगा तो उसकी ट्रैफिक वॉयलेशन हिस्ट्री साफ होगी. इस तरह उसमें कोई ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा.
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