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प्रॉपर्टी

13 July, 2020, 11:47 PM IST
शहरी गरीबों को कम किराये पर मिलेगा घर, 3 लाख लोगों को होगा फायदा

जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए कम किराये के आवासीय परिसरों (एएचआरसी) के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

कोरोना का असर : महंगे के बजाय अपने बजट में घर खरीदना चाहते हैं लोग

रियल एस्‍टेट डेवलपर्स का कहना कि वर्क फ्रॉम होम अस्‍थायी घटनाक्रम है. कोविड-19 के काबू में आने पर लोग दोबारा दफ्तरों में लौटेंगे.

बुकिंग अमाउंट जब्‍त नहीं कर सकता रियल एस्‍टेट डेवलपर : ट्रिब्‍यूनल

एक मामले पर सुनवाई करते हुए महाराष्‍ट्र रियल एस्‍टेट अपीलीय ट्रिब्‍यूनल ने रियल एस्‍टेट डेवलपर से घर खरीदार को बुकिंग अमाउंट रिफंड करने का आदेश दिया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में कैसे चेक करें नाम?

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मिले आवेदनों के आधार पर लाभर्थियों का चुनाव करती है.

कोरोना का असर, 4.66 लाख घरों का पजेशन मिलने में होगी देरी

रियल एस्‍टेट मार्केट के नियामक रेरा (हर राज्य में अलग) ने अधिकतर राज्यों में समयसीमा को छह महीने आगे खिसका दिया है.

कोरोना का असर, घरों की बिक्री 75 फीसदी घटी

इसके कारण डेवलपर्स को बिक्री बढ़ाने के लिए डिस्‍काउंट और बेहतर भुगतान योजनाओं की पेशकश करने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

नहीं माफ कर सकते किराया, मकान मालिकों को भी पैसे की जरूरत : दिल्‍ली हाई कोर्ट

इस याचिका को दाखिल करने वाले वकील पर कोर्ट का समय खराब करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा.

रियल एस्टेट निवेश के लिए सबसे पसंदीदा एसेट क्‍लास : सर्वे

सर्वे के निष्कर्षों के अनुसार, रियल एस्टेट निवेश के लिए सबसे पसंदीदा एसेट क्‍लास (35 फीसदी) है. उसके बाद सोना (28 फीसदी), फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (22 फीसदी) और शेयर बाजार (16 फीसदी) का स्थान है.

अभी घर खरीदना हो तो किन बातों का रखें ख्याल?

वर्क फ्रॉम होम बना रहेगा. कुछ कंपनियों ने महसूस किया है कि इससे प्रोडक्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ा है. इससे वे छोटे शहरों से भी कर्मचारियों की भर्ती कर पाएंगी.

घर खरीदने के लिए क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी स्कीम की समयसीमा बढ़ी

इसे मई 2017 में लाया गया था. 31 मार्च 2020 को इस स्‍कीम की मियाद खत्‍म हो गई थी. अब दोबारा इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

सरकार ने रियल एस्टेट प्रोजेक्‍टों को पूरा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया

रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) यानी रेरा कानून के तहत कोरोना महामारी को 'दैवीय आपदा' माना जाएगा. आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट नियामकों को परामर्श जारी कर कोविड-19 को 'दैवीय आपदा' के रूप में लेने को कहेगा.

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें 2-9 फीसदी गिरीं : मैजिकब्रिक्स

कोरोना महामारी के चलते अनिश्चितता का माहौल है. प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट की यह सबसे बड़ी वजह है. टियर-1 शहरों में पुणे और बेंगलुरु में कोरोबारी धारणा में सबसे कम गिरावट देखने को मिली.

टाटा हाउसिंग ने ऑनलाइन फ्लैट की बिक्री शुरू की, 10% अभी दीजिए बाकी अगले साल

कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए देशभर में लॉकडाउन के कारण घरों की मांग बुरी तरह प्रभावित हुई है. रियल एस्टेट डेवलपर और ब्रोकर इस संकट के प्रभाव को कम करने की खातिर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बेचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग टूल अपना रहे हैं.

घरों की बिक्री पर कोरोना का असर, जनवरी-मार्च में 26% घटी : रिपोर्ट

नए प्रोजेक्‍टों की लॉन्चिंग में भी बड़ी गिरावट आई है. ये आधे से अध‍िक 72,932 फ्लैट से घटकर 35,668 यूनिट रह गए. अन्‍य ब्रोकरेज फर्मों और कंसल्‍टेंट की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि 2020 के पहले तीन महीनों में बिक्री में 30-40 फीसदी की कमी आई है.

कोविड19 के बाद 20 फीसदी तक गिर सकते हैं प्रॉपर्टी के भाव: दीपक पारेख

पारेख का कहना है कि रियल एस्टेट के भाव में 20 फ़ीसदी तक कमी के लिए डेवलपर को खुद को तैयार करना चाहिए.

कोरोना इफेक्ट : फ्लैट और जमीन की कीमतें 30% तक घट सकती हैं

बैंकों के नकदी संकट के चलते पिछले साल से स्थितयां खराब होनी शुरू हुई हैं. नकदी संकट के कारण बैंकों और वित्‍तीय संस्‍थानों ने डेवलपर और प्रॉपर्टी खरीदारों दोनों को कड़ी शर्तों के साथ कर्ज देना शुरू किया.

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