टैक्स
व्यापारियों को राहत, जीएसटी का वार्षिक रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बताया कि सरकार से वित्त वर्ष 2018-19 का सालाना जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर-9) और मिलान का विवरण (जीएसटीआर-9सी) भरने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी.
आईटीआर फाइल करने की बढ़ गई है तारीख, जानिए किन बातों का रखें ध्यान
जिन टैक्सपेयर्स के खातों की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है.
इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में नहीं मिलेगा एलटीसी कैश वाउचर का फायदा
जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत दिए गए टैक्स बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते हैं. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 115बीएसी के तहत नई टैक्स व्यवस्था बनाई गई है.
उच्च स्तरीय अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही होगी इनकम टैक्स सर्वे की कार्रवाई
सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि सर्वेक्षण का काम केवल जांच विभाग के अधिकारियों अथवा टीडीएस निदेशालय के अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिये.
जीएसटी कंपनसेशन पर केंद्र ने बदला रुख, राज्याें के लिए ₹1.1 लाख करोड़ कर्ज लेने को तैयार
चालू वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व की कमी को पूरा करने को लेकर पंजाब, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तीखे मतभेद रहे हैं.
कंपनसेशन पर बेनतीजा खत्म हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने काउंसिल की बैठक के बाद इसमें हुई चर्चा के बारे में विस्तार से बताया.
पेंशन और निवेश से इनकम ₹13 लाख है, मुझे कौन-सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए?
पेंशन इनकम को सैलरी हेड में डेक्लेयर करने की जरूरत होगी. इस पर 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद लागू स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा.
5% या 18%, रेडी-टु-कुक पराठे पर नहीं तय है जीएसटी रेट
रेडी-टू-कुक फूड की आपूर्ति करने वाली कंपनी आईडी फ्रेश फूड एएआर की कर्नाटक बेंच के पास पहुंची थी. उसने एएआर से पूछा था कि पराठे पर किस दर से जीएसटी लगना चाहिए.
प्रॉपर्टी का पजेशन नहीं मिला है, क्या मैं होम लोन ईएमआई के प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं?
कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट वाले हिस्से पर पजेशन मिलने के बाद ही क्लेम किया जा सकता है. इसे पांच बराबर-बराबर किस्तों में क्लेम कर सकते हैं.
क्या इनकम टैक्स की नई व्यवस्था चुनी है? आपको भरना होगा यह अतिरिक्त फॉर्म
इनकम टैक्स की नई वैकल्पिक व्यवस्था का एलान सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2020 में किया था. अब टैक्स टैक्सपेयर्स के पास दो विकल्प हैं.
जीएसटी : पांच करोड़ से कम टर्नओवर पर मासिक रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने यह जानकारी दी. सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में कारोबारियों को राहत मिलेगी.
जीएसटी काउंसिल : क्षतिपूर्ति पर एकराय नहीं, केंद्र 20,000 करोड़ रुपये जारी करेगा
अब इस मसले पर 12 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में चर्चा होगी.
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर-1 में अन्य स्रोतों से इनकम कैसे भरें?
यहां हमने बताया है कि आप आईटीआर-1 में अन्य स्रोतों से इनकम को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं. इनकम के प्रकार चुनने के लिए आईटीआर फॉर्म में ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है.
सितंबर में ₹95,480 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, मार्च में लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा
सितंबर 2020 का जीएसटी संग्रह अगस्त 2020 की तुलना में 10 फीसदी अधिक रहा.
एनपीएस और एलटीए के बदले पर्क्स से कैसे ₹19,000 टैक्स बचा सकते हैं आप?
कंपनी से सैलरी में टैक्सेबल मेडिकल अलाउंस को न्यूजपेपर अलाउंस जैसे टैक्स-फ्री पर्क्स के साथ बदलने के लिए कहकर इसकी शुरुआत करनी चाहिए.
इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सरकार उधार से ₹4.34 लाख करोड़ जुटाएगी
सरकार को इस वित्त वर्ष के बाकी महीनों में टैक्स कलेक्शन बढ़ने का अनुमान है.
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