टैक्स
रिटर्न फाइलिंग की लेट फीस पर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में होगी चर्चा : सीबीआईसी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (सीबीआईसी) ने कहा है कि जीएसटी से जुड़े सभी मसलों पर जीएसटी काउंसिल फैसला करती है
इनकम टैक्स रिटर्न : 30 जून तक किए गए निवेश पर मिलेगी टैक्स छूट
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है.
आईटीआर : नए फॉर्म अधिसूचित, बिजली बिल ₹1 लाख से ज्यादा तो भरना होगा रिटर्न
सीबीडीटी ने सहज (आईटीआर-1) फॉर्म, आईटीआर-2, आईटीआर-3, सुगम (आईटीआर-4), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 फॉर्म और आईटीआर-वी फॉर्म जारी किए हैं.
जून से बदल जाएगा फॉर्म 26एएस, प्रॉपर्टी और शेयर लेनदेन का ब्योरा भी होगा शामिल
इसके क्रियान्वयन के लिए बजट 2020-21 में इनकम टैक्स कानून में एक नई धारा 285 बीबी को शामिल किया गया था. सीबीडीटी ने कहा कि संशोधित 26एएस फॉर्म एक जून से प्रभावी होगा.
सैलरी पाने वाले लोगों पर टीडीएस में कटौती लागू नहीं होगी : वित्त सचिव
नॉन-सैलरीड पेमेंट के लिए इनमें 25 फीसदी की कटौती की गई है. फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) से ब्याज और डिविडेंड जैसी इनकम नॉन-सैलरीड पेमेंट में आती है. इस तरह की इनकम में अपने आप टीडीएस कट जाता है.
टीडीएस और टीसीएस में क्या फर्क है?
अगर किसी व्यक्ति को एक सीमा से अधिक आय हुई है तो उस आय से एक निश्चित रकम काट ली जाती है. टैक्स के रूप में काटी गई इस रकम को ही टीडीएस कहते हैं.
आपके एफडी और डिविडेंड पर टीडीएस, टीसीएस की दरें बदलीं, यहां जानिए नए रेट
नॉन-सैलरीड पेमेंट के लिए इनमें 25 फीसदी की कटौती की गई है. फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) से ब्याज और डिविडेंड जैसी इनकम नॉन-सैलरीड पेमेंट में आती है.
विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ी
तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं. इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी
करदाताओं के लिए यह बड़ी राहत है. कोरोना महामारी से लॉकडाउन के बीच लोग इसकी अपेक्षा कर रहे थे.
सैलरी टल गई है तो भी बनी रहेगी टैक्स देनदारी, यहां जानिए क्यों
कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण कंपनियों के कैश फ्लो पर असर पड़ा है. इसे देखते हुए कई ने स्टाफ की सैलरी और वेंडरों के पेमेंट टाल दिए हैं.
रिफंड का वादा करने वाले फर्जी ई-मेल से रहें सावधान, सरकार ने किया आगाह
ताजा आंकड़ों के अनुसार 8-20 अप्रैल के दौरान विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के 14 लाख रिफंड जारी किए हैं.
कोरोना : इन सेक्टरों को 6 महीने के लिए मिल सकती है जीएसटी से छूट
वैसे तो पूरा जीएसटी माफ करने की मांग हो रही है. लेकिन, अधिकारी ने बताया कि सरकार टैक्स कुछ समय के लिए न चुकाने की छूट देने को बेहतर तरीका मान रही है. किसी सेक्टर के लिए पूरी टैक्स माफी से क्रेडिट चेन में दिक्कत आएगी जिससे समस्याएं बढ़ेंगी.
इनकम टैक्स डिपार्ममेंट ने 1.72 लाख टैक्सपेयर्स को ई-मेल भेजा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस ई-मेल को उत्पीड़न नहीं समझा जाना चाहिए.
क्या ₹2.5 लाख डिडक्शन क्लेम करते हैं? फिर टैक्स की नई व्यवस्था आपके लिए नहीं
इस साल के बजट में सरकार ने करदाताओं को इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को चुनने का विकल्प दिया है. इसमें टैक्स की दरें तो कम हैं. लेकिन, इसके लिए आपको टैक्स एग्जेम्पशन और डिडक्शन से हाथ धोना पड़ेगा.
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए सरकार जारी करेगी नए फॉर्म
सीबीडीटी ने कहा कि उसने रिटर्न फॉर्म में जरूरी बदलाव शुरू किया है ताकि करदाता वित्त वर्ष 2019-20 के अपने रिटर्न फॉर्म में एक अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के दौरान अपने लेन-देन का लाभ उठा सकें.
कंपनी को बता दें किस टैक्स व्यवस्था में रहेंगे आप, नहीं तो पुरानी दर से कटेगा टीडीएस
इस साल के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की एक नई वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है. इसमें टैक्स की दरें कम हैं. लेकिन, इसके लिए आपको सभी टैक्स एग्जेम्पशन और डिडक्शन से हाथ धोना पड़ेगा.
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